फ्री भिसा र फ्री टिकटको आशामा कहिलेसम्म भोट खसाल्ने ?

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती समेत रहेकी आरजु राणा देउवाले गत वैशाख ३१ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा पुगेर मलेसिया जानेहरुलाई फ्री भिसा, फ्री टिकट दिने र कांग्रेसले नजितेका स्थानमा बजेट नै नपठाउने भन्दै मत मागेकी थिइन्।

यसपटक पनि आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको उम्मेदवारी दर्ता गर्न डडेलधुरा पुगेकी उनले ४०० जनालाई फ्री भिसा, फ्री टिकट दिने आश्वासन बाँडिन। त्यतिमात्र नभई उनले डडेल्धुराका जनतालाई जुनसुकै बेला पनि बालुवाटारको गेट खुल्ला हुने र डडेल्धुराका जनताले जति ‘एक्सेस’ अन्य जिल्लाका मानिसले नपाउने दाबीसमेत गरिन। चुनावको समयमा पटकपटक जनतालाई झुटा आश्वासन दिएर र सस्ता भाषण गरेर चर्चामा आईरहने राणाको यत्तिबेला सामाजिक संजालमा सर्वसाधारण देखि विभिन्न तहतप्काका व्यक्तित्वहरु र बौद्धिक वर्गले समेत उनको खुलेर आलोचना गरिरहेका छन्।

बेरोजगारीले पिल्सिएका जनतालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनु त परको कुरा, दिन्छौं समेत नभन्नु र उल्टै फ्री भिसा फ्री टिकट दिएर मलेसिया पठाउछौं भन्नु जनतालाई सस्तो आश्वासन बाँडेर चुनाव जित्ने खेलो बाहेक अरु नभएको स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ। संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरु र दलका नेताहरु यत्तिबेला उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै प्रचार अभियानका लागि लाखौं खर्चेर गाउँगाउँमा दलबल सहित पुगेका छन्। मतदातालाई झुटा र सस्तो आश्वासन बाँड्ने, प्रलोभनमा पार्ने र त्यत्ति गर्दा पनि नभएमा सत्ता, शक्ति र पैसाको आडमा डर, त्रास र आतंक मच्चाएरै भएपनि निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने खेलमा लागेका छन्।

अहिलेको संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरु र दलका उम्मेदवारहरु कसरी हुन्छ, मतदातालाई प्रभावित पार्ने, करोडौं खर्च गरेर भएपनि निर्वाचन जित्ने र कसरी ५ वर्षसम्म लुट, भ्रष्टाचार र बेथिती मच्चाउन सकिन्छ भन्ने योजना बुन्नमै व्यस्त छन् तर चुनाव जितेपछि के गर्ने? बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार कसरी दिने? परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने? मुलुकमा व्याप्त दलालहरुको चंगुल र कमिसनको खेललाई कसरी तोड्ने भन्ने जस्ता मुद्दाहरुलाई भने बेवास्ता नै गरेका छन्। यसबाट पनि अहिलेको व्यवस्था र यस भित्रको निर्वाचन प्रणाली कति सम्म देश र जनताको हितमा छ भन्ने कुरा सहजै सबैले अनुमान लगाउन सकिन्छ।

भाषणमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको रटान लगाउने तर व्यवहारमा भने पुरानै राज्यसत्ताको चरित्रबाट मुक्त हुन नसकेका वर्तमान राजनितिक व्यवस्था अन्तर्गतका दल र त्यसका हर्ताकर्ताहरुबाट मुलुकको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउँदैन भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। ८० लाख युवाले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक चलाउने, भ्रष्टाचार गर्ने र आफ्ना नजिकका नातागोताहरुलाई अवसर प्रदान गर्ने बाहेक अन्य योजना अहिलेका राजनीतिक दलहरुमा पटक्कै देखिदैन।

त्यसैले त यीनीहरुले प्रत्येक निर्वाचनमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको आश्वासन दिइरहेका छन, र मुलुक विकासको खम्बा मानिने युवा शक्तिलाई विदेशीको गुलामी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। त्यसकारण स्वभाविक रुपमा आम जनमानसमा प्रश्न उठ्दछ कि जनताले कहिलेसम्म फ्री भिसा र फ्री टिकटमा खाडी जानकै लागि भोट हालिरहने? भोट नहालेमा विदेश जानकै लागि कहिलेसम्म लाखौं रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाउने? मुलुकमै रोजगार पाउने अवस्था कहिले आउने?  नेपालमै रोजगारी पाएको र मुलुक आत्मनिर्भर भएको कल्पनालाई यथार्थमा कहिले देख्न पाउने? र फ्री भिसा फ्री टिकटको सस्तो आश्वासन दिनु वा पाउनु वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको सौन्दर्य नै पो हो की?