


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकबाट कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सार्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आचार्य र पुनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बिहीबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश पोखरेलले मन्त्री खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेँसगै आचार्य र पुन सञ्चालक पदमा काम गर्न फर्किनेछन् ।











