केजरीवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा जमानत

मदिराको अन्तःशुल्क नीतिसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा जेलमा रहेका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको एक अदालतले जमानत दिएको छ ।

‘प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)को सबै आपत्तिलाई अस्वीकार गर्दै सम्मानित अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई जमानत दिएको छ’, आम आदमी पार्टी (आप)ले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ ।

बिहीबार साँझ आदेश जारी भएपछि आदेशलाई पुनरावेदन गरी चुनौती दिन सकियोस् भनी ईडीले जमानतपत्रमा हस्ताक्षर गर्न ४८ घण्टा पछिसार्न अनुरोध गरेको थियो । न्यायाधीशले उक्त आदेशमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेका थिए । जमानतपत्र आज (७ असार) न्यायाधीश समक्ष पेश गरिने बताइएको छ ।

आम आदमी पार्टीका प्रमुखसमेत रहेका केजरीवाल आजै जेलबाट बाहिर निस्कने सम्भावना छ, किनभने जमानतको आदेशपहिले जेल पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

केजरीवाललाई ईडीले गत मार्चमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको पक्षमा मदिरामा अन्तःशुल्क निर्धारणमा प्रत्यक्ष संलग्नतासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार गरेको थियो ।

सन् २०२२ को अगष्टमा भारतको प्रमुख अनुसन्धान निकाय सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई)ले दिल्ली सरकारले घूस खाएका केही मदिरा व्यापारीलाई फाइदा पुऱ्याउन उक्त नीतिको प्रयोग गरेको आरोप लगाएपछि दिल्लीको अन्तःशुल्क नीतिको अनुसन्धान सुरु भएको थियो । उक्त नीति पछि खारेज गरिएको थियो ।

गत महिना भारतको सर्वोच्च अदालतले केजरीवाललाई देशको आम चुनावमा आफ्नो पार्टी र विपक्षी गठबन्धनका लागि प्रचार गर्न जुन १ सम्मका लागि अन्तरिम जमानत दिएको थियो । अन्तरिम जमानत अवधि सकिएपछि उनी जेठ २८ गते जेल फर्किएका थिए ।

आम आदमी पार्टीले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि भारतको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रमा शासन गर्दै आएको छ । यसले उत्तरी भारतीय राज्य पञ्जाबमा पनि शासन गर्छ ।