शेयर विवादबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङको स्पष्टीकरणः ‘हल्ला होइन, प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो नाम जोडिएको शेयरसम्बन्धी विवादबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन्। पछिल्ला दिनमा उठेका विभिन्न आरोप र चर्चाबीच उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा विषय बुझ्न आग्रह गरेका हुन्।

गुरुङले २५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर लुकाइएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आफूले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने २ करोडभन्दा बढीको लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरिसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा गरिएको लगानी पनि सोही समूहअन्तर्गत समेटिएको छ, जुन लुकाइएको नभई वर्गीकरणको विषय मात्र भएको दाबी उनले गरेका छन्।

मन्त्री हुनुअघि शेयर किनिएको विषयमा उनले शेयरमा लगानी गर्नु अपराध नभएको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको र त्यसको स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध रहेको बताएका छन्।

लगानीको स्रोतबारे उनले उक्त रकम ऋणमार्फत जुटाइएको र २०८०/०५/२९ मा गरिएको तमसुकअनुसार बैंकिङ माध्यमबाट आएको जानकारी दिएका छन्। “पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले पुष्टि गर्ने विषय हो,” उनले बताएका छन्।

‘विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी’ भन्ने आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै गुरुङले एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ शेयरधनी हुने भएकाले सेयर खरिद गर्नु सबैसँग साझेदारी गर्नु नभएको तर्क गरेका छन्। सो आधारमा सबै लगानीकर्तालाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्टसम्बन्धी आरोपबारे उनले छानबिनको जिम्मा गृह मन्त्रालयमा नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा रहेको र सोही निकायले प्रक्रिया अनुसार विषय हेरिरहेको बताएका छन्। उनले छानबिन प्रक्रियामा आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।

पृष्ठभूमि नजाँची लगानी गरेको भन्ने आरोपबारे उनले व्यापारिक लगानीमा जोखिम स्वाभाविक हुने र भविष्यका सबै अवस्था पहिल्यै थाहा नहुने बताएका छन्। पछिका घटनालाई अघिल्लो निर्णयसँग जोडेर दोषारोपण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ।

कानुनी रूपमा संवेदनशील विषय भएकाले तुरुन्त प्रतिक्रिया नदिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। “हल्ला छिटो फैलिन्छ, तर सत्य प्रमाणसहित मात्र आउँछ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

अन्त्यमा उनले आरोप र सत्य फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै निर्णय प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै, पार्टीका निर्णयको पालना गर्ने र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।