सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ‘चेतावनी’

पूर्व घोषणाअनुसार नेपाल सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा बुधबार रातिदेखि सकिएको छ । तोकिएको समयभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय पार्ने सरकारले चेतावनी दिएको थियो ।

यस निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यन्वयनमा गएको छ । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सोअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार (२० भदौ) जारी मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेश परिपालनाका लागि मिति २०८२ भदौ ९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण गर्नका लागि मिति २०८२ भदौ १२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सिमाभित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सवै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ ।’

ज्ञातब्य छ, सरकारको आग्रहबमोजिम टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पोपो लाइभ सूचीकृत भइसकेका छन् । तर, हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।