पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा प्रकरण सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ । सो आरोपपत्र दायर भएसँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार फौज्दारी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएसँगै सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिको सार्वजनिक पद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ । नेपाल सङ्घीय संसद्अन्तर्गत रौतहट जिल्लाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको तथा उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको अभियोगमा आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायार गरेको हो ।

पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएका थिए । २०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो । ११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए तर दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए ।

उक्त कम्पनीका संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंहसमेतले उक्त कम्पनीको नाम प्रयोग गरी/गराई कम्पनीको उद्देश्यको प्रतिकुल हुने गरी बदनियत राखी आफूसमेतका प्रतिवादीहरुलाई लाभ हुने गरी अन्य सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिसँगको मिलोमतोमा उक्त जग्गा खरिद प्रकरणमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० विपरितकार्य भएको आयोगको ठहर छ ।

सो प्रकरणमा सम्बन्धित निकायका व्यक्ति तथा राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय ओहोदाको दुरुपयोग गरी/गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्वन्धमा निर्णय बदनियत राखी गैरकानुनी निर्णय गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले उक्त हदभन्दा बढी जग्गा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने दाबी गरेको छ ।