यातायात व्यवसायीले गरेको बन्दको मारमा यात्रु

रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले सार्वजनिक यातायातका साधनले जसरी यात्रु बोक्न पाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनका विरुद्धमा देशभरका यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा छन्। उनीहरुले सोमबार देखि गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रेपछि यात्रु प्रत्येक्ष मारमा परेका छन्। सार्वजनिक यातायात बन्द भएको मौका छोपेर नीजि नम्बर प्लेटका गाडी तथा मोटरसाईकलले मनपरि भाडा असुलेका हुन् । यस्को गतिलो उदाहरण धादिङलाई लिन सकिन्छ,जहां यात्रुबाट चार देखि पाँच गुणा सम्म भाडा असुलिएको छ।सदरमुकाम धादिङबेशीबाट बुङचुङ सम्मको पाँच सय र फुर्केखोला सम्मको भाडा १ हजार रुपैयाँ सम्म असुलिएको यात्री उद्धव उप्रेतीले बताए ।

ट्राफिक प्रहरीले मनपरी भाडा असुल्नेहरुमाथि निगरानी बढाइएको बताए पनि कसैमाथि कारबाही नभएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी धादिङका प्रमुख इंस्पेक्टर सुरज श्रेष्ठको भनाई छ ।
सार्वजनिक गाडी चढ्न नपाएपछि पृथ्वी राजमार्गमा हजारो यात्रीहरु निजी मोटरसाइकल,पर्यटक बोकने सवारी साधन, मालवाहक ट्रकको सेवा लिन बाध्य छन् । त्यही मौका छोपेर कतिपय चालकहरूले महँगो भाडा असुलेको यात्री सुदीप श्रेष्ठको गुनासो छ । यसबाट अत्यावश्यक कामले यात्रा गर्नुपर्ने सर्वसाधारणहरु मर्कामा परेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन अनुमति दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले कालो नम्बर प्लेटका सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सोमबार बिहानैदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प रहेको छ। राइड सेयरको विरुद्धमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा सोमबारदेखि देशभरका सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमै थन्क्याएर विरोध गरेका छन्। जसले गर्दा लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात चलाइएको छैन। सार्वजनिक यातायात नचल्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली प्रदेशको राजपत्रमा जेठ १ गते प्रकाशन भएर कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन्।

२०८१ साल असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन सरकारलाई भनेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’का नाममा निजी प्रयोजनका निम्ति खरिद गरिएका सवारीसाधनलाई भाडाका सवारीसरह प्रयोग गर्न दिने गरी ल्याएको कानुन खारेज गर्नुपर्ने व्यवसायीको मुख्य माग छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली प्रदेशको राजपत्रमा जेठ १ गते प्रकाशन भएर कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन्।

२०८१ साल असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन सरकारलाई भनेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’का नाममा निजी प्रयोजनका निम्ति खरिद गरिएका सवारीसाधनलाई भाडाका सवारीसरह प्रयोग गर्न दिने गरी ल्याएको कानुन खारेज गर्नुपर्ने व्यवसायीको मुख्य माग छ ।