मासु खाँदा जेल हाल्ने कानुन खारेज गरः विभेदकारी कानुन खारेजी अभियान

काठमाडौंः विभेदकारी कानुन खारेजी राष्ट्रिय अभियानले धरानमा सार्वजनिक रुपमा गोरु काटेर गरिएको सामुहिक प्रतिरोध भोजमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न लागेको विषयमा विरोध जनाएको छ । शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभेदकारी कानुन खारेजी राष्ट्रिय अभियानले विरोधका साथै वृहत जनप्रतिरोधको अपिलसमेत गरेको हो ।

नेपाल बहुराष्ट्रियता, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभाषिक विविधतायुक्त सार्वभौम मुलुक भए पनि राज्यको एकल जातीय अहंकार र दमनकारी चरित्र अझै निरन्तर रुपमा कायम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल बहुराष्ट्रियता, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभाषिक विविधतायुक्त सार्वभौम मुलुक हो । तर राज्यको शासकीय चरित्र अझै एकल जातीय अहंकार र दमनकारी छ । विभेदकारी नश्लिय सत्ताको निरन्तरता टुटिसकेको छैन । राज्यसत्ताको मूल चरित्र अझै नश्लियनै छ ।’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

अभियानले गाई वध गरी मासु खाएकै कारण निर्दोष उत्पीडित जनतालाई जेल हाल्ने विभेदकारी कानुन खारेज गरेर तत्काल नेपाली जनताको खाद्य एवं सांस्कृतिक मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्नका लागि “सांस्कृतिक मानवअधिकार विधेयक“ पास गरेर त्यही विधेयकलाई आधार बनाई संसदबाट यथाशीघ्र “विशेष ऐन“ पास गर्न पनि माग गरेको छ ।

त्यस्तै विज्ञप्तिमा दश वर्ष लामो जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन लगायतका आन्दोलन र निरन्तर संघर्षको जगमा स्थापित धर्मनिरपेक्षताको धज्जी उडाउँदै अझै पनि आदिवासी, दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायमाथि पटक–पटक विभेदकारी कानुन लादेर जेलनेल, धरपकड, हत्या र बर्बर दमन जारी नै राखेकाले विभेदकारी कानुन र दमनका विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद, प्रतिरोध र आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता एवं ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरिएको छ ।

पूरा विज्ञप्ति पढ्नुहोस्ः

हार्दिक अपिल
“वृहत जनप्रतिरोधको तयारी गरौँ !“
नेपाल बहुराष्ट्रियता, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभाषिक विविधतायुक्त सार्वभौम मुलुक हो । तर राज्यको शासकीय चरित्र अझै एकल जातीय अहंकार र दमनकारी छ । विभेदकारी नश्लिय सत्ताको निरन्तरता टुटिसकेको छैन । राज्यसत्ताको मूल चरित्र अझै नश्लियनै छ ।

लिखितम र आवरणमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा संविधानमा व्याख्या गरिए पनि सारमा यो राज्यसत्ताको मूल प्रवृत्ति र शासकीय चरित्र अन्ततः हिन्दु तहगत जात व्यवस्था र नश्लमा आधारित छ । वर्णव्यवस्था र हिन्दु–धर्मको आधारमा पुरानो सत्ताद्वारा निर्मित–निर्देशित थुप्रै विभेदकारी कानुनहरूको निरन्तरता आजको गणतान्त्रिक मुलुकको विडम्बनायुक्त यथार्थ हो ।
धर्मनिरपेक्षता (षड्यन्त्रपूर्ण सनातनी धर्म रक्षाको नाममा)को धज्जी उडाउँदै आज पनि उत्पीडित राष्ट्र, जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायमाथि पटक–पटक विभेदकारी कानुन लादेर जेलनेल, धरपकड, हिरासत, हत्या र बर्बर दमन जारी नै रहेकोे छ । जस्तो कि आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम आदि समुदायले मासुजन्य आहार र संस्कृतिको रूपमा उपभोग गर्दै आएको गाई–गोरुलाई कथित ‘राष्ट्रिय जनावर’को गलत तर्क गर्दै गाई–गोरु वध गरेबापत हालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, भाग २, परिच्छेद–२७ मा ‘गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुने’ भन्दै “३ वर्ष कैद र ३०,०००÷– हजार जरिवाना“सहितको दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सो दण्ड सजायको व्यवस्था व्यक्तिको न्यूनतम खाद्य उपभोग एवम् सांस्कृतिक मानवअधिकार र मौलिक हकको ठाडो हनन हो ।

आजको गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसलाई संस्थागत गरिएको भनिएको “नेपालको संविधान (२०७२)“को लागि आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित–सीमान्तीकृत समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायले ठूलो त्याग र बलिदानी गरेको छ । दस वर्ष लामो जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन लगायतका आन्दोलन र निरन्तर संघर्षको जगमा आजको संविधान सम्भव भएको हो । यद्यपि जनताको संघर्ष र बलिदानीमाथि उभिएर बनेको यही संविधानमा समेत ती नै उत्पीडितहरूको मुद्दा र मुक्तिलाई सही एवं वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गरिएन । जनताको रगत र बलिदानको खरानीमाथि उभिएको यो संविधान अझै पनि पूर्ण–समावेसी, न्यायिक र समतामूलक बन्न सकेको छैन । सारतः फेरिपनि यो गणतान्त्रिक संविधानले उही पुरानै सत्ताधारी वर्ग,नश्ल र समुदायलाई नै सत्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्यो र गरिरहेकोछ । फलस्वरूप,देशले अग्रगामी र प्रगतिशील छलाङ मार्न सकेन ।

उत्पीडित नेपाली जनताले आजसम्म उठाएका विभिन्न आन्दोलन र संघर्षहरूबाट अधिकार, मुक्ति, समान र पूर्ण सहभागिता, समावेशिता र पहिचानको आवाजलाई ठोस र वस्तुपरक संबोधन यो संविधानमा हुन सकेको छैन । धर्म–निरपेक्षता, पहिचान, संघीयता, समावेशिता, खाद्य संप्रभुता, भाषिक एवम् ’सांस्कृतिक मानवअधिकार’को सुनिश्चितताको लागि यो संविधान मृतप्रायः छ । यो अधुरो र अपुरो संविधानलाई पूर्ण समावेशी, प्रगतिशील र समतामूलक बनाउन आवश्यक संशोधन या पुर्नलेखनको लागि संघीय संसदले तत्काल “सांस्कृतिक मानवअधिकार विधेयक“ पास गरेर त्यही विधेयकलाई आधार बनाई संसदबाट यथाशीघ्र “विशेष ऐन“ पास गर्न, गराउन ‘विभेदकारी कानुन खारेजी राष्ट्रिय अभियान’ जोडदार माग गर्दछ ।

गाई बध गरी मासु खाएकै कारण निर्दोष उत्पीडित जनतालाई जेल हाल्ने यो विभेदकारी कानुन खारेज गरेर तत्काल नेपाली जनताको खाद्य एवं सांस्कृतिक मानवअधिकारको सुनिश्चित गरियोस् ! विभेदकारी कानुन खारेज नै आजको हाम्रो एक सूत्रीय माग हो । हाम्रो मागप्रति बेवास्ता गर्दै यो राज्यले थप दमनकारी नीति अवलम्बन गर्यो र हामीमाथि निरन्तर दमन गरियो भने त्यसको सशक्त प्रतिरोध र जनप्रतिरोधबाट त्यस्ता कानुन खारेज गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ ।
पछिल्लोपटक धरानका सम्पुर्ण आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायका जनता र अभियन्ता साथीहरूले राज्यले गरिरहेको विभेद र दमनको प्रतिरोधस्वरुप निरन्तररूपमा गाई–गोरु काटेर खाँदै आएको सन्दर्भमा ’राज्य अर्थात् नेपाल प्रहरीले थप दमन र गिरफ्तारीको लागि गरिरहेको तयारी’को हामी घोर निन्दा एवम् भत्सर्ना गर्दछौँ । र, यही जनप्रतिरोधलाई लिएर हिन्दु अतिवादी व्यक्ति, संघसंस्था र हिन्दुवादी पार्टीहरुले गरिरहेको सामाजिक सदभाव भड्काउने खालको साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति, विरोध, धम्की, चेतावनी र अपील प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । र यसखाले साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति, धम्की, चेतावनी र गतिविधिहरु तत्काल रोक्न हामी आग्रह एवम् चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।

राज्यको सबै विभेदकारी कानुन, अन्यायपूर्ण दण्डसजाय र दनमका विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद, प्रतिरोध र आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता,ऐक्यबद्धता र साथको लागि हामी उत्पीडित राष्ट्र एवम् समुदायका जनता,नागरिक समाज,संचारकर्मी, मानवाधिकारकर्मी र समग्र न्यायप्रेमी,प्रगतिशील र क्रान्तिकारी जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
मुक्तान थेबा
संयोजक
विभेदकारी कानुन खारेजी राष्ट्रिय अभियान